समग्र आईडी

“बहुजन हिताय बहुजन सुखाय” समग्र मिशन

“बहुजन हिताय बहुजन सुखाय” के सिद्धांत पर चलते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने समाज के सबसे कमजोर, गरीब वर्ग, वृद्ध, मजदूर वर्ग, मध्य प्रदेश में रहने वाले विकलांगों के साथ-साथ लड़कियों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं और उनके आश्रितों को बीमार सदस्यों को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

समग्र क्या है?

जिस प्रकार भारत के नागरिकों के लिए विशिष्ट पहचान (आधार कार्ड) आवश्यक है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए 9 अंकों की सदस्य आईडी और 8 अंकों की परिवार आईडी उनके परिवार के लिए आवश्यक है। यदि मध्यप्रदेश में कोई भी ऐसा नागरिक जोकि समग्र आईडी धारक न हो। तब उसे ऐसी स्तिथि में सरकार की सभी योजनाओं से वंचित कर दिया जाता है।

मध्यप्रदेश शासन ने ” सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ” के सिद्धान्त पर चलते हुए प्रदेश में निवास कर रहे समाज के सभी निवासीयों को सभी शासकीय योजनायों का लाभ उनकी पात्रता के अनुसार देने के उद्देश्य से समग्र मिशन की शुरुआत की। जो कमजोर, गरीब वर्ग, वृद्ध, मजदूर वर्ग, मध्य प्रदेश में रहने वाले विकलांगों के साथ-साथ लड़कियों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं और उनके आश्रितों को बीमार सदस्यों को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हालाँकि पूर्व में समग्र मिशन को छात्रवृत्ति, पेंशन, विवाह सहायता राशि एवं खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ देने देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। लेकिन आज वर्तमान में, यह समस्त नागरिकों की वास्तविक पहचान बन गई है। अब सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा का लाभ सीधे नागरिकों, कमजोर वर्गों, निराश्रित लोगों और गरीब लोगों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग महिलाओं, विधवाओं और बेघर महिलाओं को दिया जा रहा है।

समग्र आईडी कौन बनवा सकता है?

मध्य प्रदेश का कोई भी स्थायी नागरिक जो मध्य प्रदेश का अधिवास धारक हो। वह स्वयं सहित अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की वास्तविक पहचान के लिए समग्र आई.डी. बनवा सकता है।

समग्र आईडी के लाभ

• योजनाओं का लाभ पात्रता आधारित है, अर्थात यदि लाभार्थी समग्र पोर्टल के आधार पर किसी योजना का पात्र है तो उसे योजना का लाभ नियमानुसार दिया जायेगा।
• लाभार्थियों के 100% सत्यापन और योजनाओं के दोहराव से बचा जा सकता है।
• अपात्र हितग्राहियों को योजनाओं से हटाया जाएगा।
• उसकी पात्रता के आधार पर लाभार्थी को पात्रता के रूप में तत्काल लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
• सहायता की स्वीकृति के तुरन्त बाद लाभार्थी को बैंक/डाकघर के माध्यम से सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
• योजना में पारदर्शिता आएगी। पोर्टल पर हितग्राहियों की जानकारी उपलब्ध होगी।
• राष्ट्रीयकृत बैंक नागरिकों की सत्यापित जानकारी के माध्यम से बचत खाता खोल सकेंगे।
• लाभार्थी को बार-बार आवेदन करने एवं शासकीय कार्यालयों में बार-बार सत्यापन कार्य से मुक्त किया जायेगा।