राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

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National Health Insurance Scheme
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शाब्दिक रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भारतीय गरीबों के लिए सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है इस योजना का उद्देश्य बीपीएल श्रेणी से संबंधित गैर मान्यता प्राप्त क्षेत्र के श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा का वृक्ष प्रदान करता है और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत लाभार्थी होंगे या सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में अस्पताल में भर्ती होने के लिए कैशलेस बीमा प्रदान करता है इस योजना में 1 अप्रैल 2008 को नामांकन शुरू हुआ और इसे भारत के 25 राज्यों में लागू किया गया फरवरी 2014 तक कुल 36 मिलियन परिवारों को नामांकित किया गया है प्रारंभ में आरएसबीवाई श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक परियोजना थी अब इसे 1 अप्रैल 2015 से स्वस्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है।
पीले राशन कार्ड रखने वाले प्रतीक गरीबी रेखा के नीचे परिवार को बायोमेट्रिक सक्षम स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने के लिए रुपए 30 पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना पड़ता है जिसमें उनकी उंगलियों के निशान और तस्वीर होती है सूचीबद्ध अस्पताल में प्रतिवर्ष प्रति परिवार 30000 तक की इनपेंशेड चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। 2012-13 के केंद्रीय बजट में सरकार ने RSBY के लिए रुपए 1096.7 करोड़ का कुल आवंटन किया हालांकि इसका उद्देश्य पूरी बीपीएल आबादी को कवर करना था लेकिन 31 मार्च 2011 तक इसमें भारतीय आबादी के केवल लगभग 10% लोगों को ही नामांकित किया गया था साथ ही पूरी बीपीएल आबादी को कवर करने के लिए सरकारी खजाने पर प्रतिवर्ष कम से कम 3350 करोड़ का खर्च आने की उम्मीद है।
इस योजना को विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से दुनिया की सबसे अच्छी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक के रूप में प्रशंसा मिली है जर्मनी ने 2.5 मिलियन बच्चों के लिए वाउचर आधारित लबों की अपनी मौजूदा महंगी प्रणाली को बदलकर दुनिया की सबसे पुरानी अपनी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को नया रूप देने के लिए स्मार्ट कार्ड आधारित मॉडल को अपने में रुचि दिखाइए दोनों देशों के बीच सहयोग समझौते के हिस्से के रूप में बनाया गया भारत जर्मन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम इस सहयोग का मार्गदर्शन कर रहा है।
इस योजना में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इस वंचित क्षेत्रों में निवेश लाया जा रहा है भारत में स्वास्थ्य सेवा में अधिकांश निजी निवेश शहरी क्षेत्र में तृतीय या विशेष देखभाल पर केंद्रित रहे हैं हालांकि RSBY के आने से परिदृश्य बदल रहा है कोलकाता स्थित ग्लोकल हेल्थ केयर सिस्टम जैसी नई पीढ़ी की कंपनियां जो सिकोया कैपिटल और एलेबर इक्विटी जैसे टियर वन कैपिटल फंड्स द्वारा की पोषित है अर्ध शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्यआधुनिक अस्पताल स्थापित कर रही है यह प्रवृत्ति उसे बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सकती है जिसकी भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सख्त जरूरत है। 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी

1. यहां योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने शुरू की थी।
2. इस योजना का मकसद गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर देना है।
3. इस योजना के तहत लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड दिया जाता है इस कार्ड के जरिए किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में प्रति परिवार सालाना ₹30000 तक की चिकित्सा देखभाल की जा सकती है।
4. इस योजना के तहत भारत सरकार प्रति परिवार 750 रुपए के अनुमानित सालाना प्रीमियम का 75% योगदान देती है।
5. राज्य सरकारी सालाना प्रीमियम का बाकी 25% और किसी भी अतिरिक्त लागत का भुगतान करती है।
6. लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड के लिए पंजीकरण या नवीनीकरण करने के लिए सालाना ₹30 देने होते हैं।
7. इस योजना के तहत बीपीएल, घरेलू कामगार मनरेगा ,श्रमिक रिक्शा चालक ,भवन निर्माण श्रमिक और कई अन्य श्रेणियां के लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है।
8. इस योजना की राज्य भर स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है।
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