इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर प्रेरित करना है।
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| Electric Mobility Promotion Scheme The objective of the scheme is to promote the use of electric vehicles and motivate consumers towards electric vehicles. |
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (ईएमपीएस 2024) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का प्रसार और स्वच्छ ऊर्जा परिवहन को बढ़ावा देना है। यह योजना भारत के परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने और पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर प्रेरित करना है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
1. पर्यावरण संरक्षण (environmental protection): ईएमपीएस 2024 का मुख्य उद्देश्य है देश में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। पारंपरिक ईंधन चालित वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और कार्बन फुटप्रिंट घटेगा।
2. स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन (Encouragement to indigenous industries): योजना का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य है घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण उद्योग को सशक्त बनाना और इस क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करना। इसके तहत बैटरी निर्माण, चार्जिंग स्टेशन की स्थापना और आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है।
3. वित्तीय समर्थन (financial support): योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ताकि उनकी लागत कम हो और वे आसानी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित हों। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किफायती ऋण और टैक्स में छूट जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी।
4. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास (Development of charging infrastructure): इलेक्ट्रिक वाहनों के व्यापक उपयोग के लिए चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का विस्तार इस योजना का प्रमुख हिस्सा है। योजना के अंतर्गत, सरकारी और निजी भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत चार्जिंग नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।
5. रोज़गार सृजन (employment generation): ईवी के उत्पादन, रखरखाव, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास आदि के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह योजना न केवल तकनीकी विशेषज्ञों बल्कि सामान्य कामगारों के लिए भी रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।
मुख्य विशेषताएँ
1. ईवी सब्सिडी (EV subsidy): योजना के तहत, इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों पर खरीदारी के समय सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत 10% से 30% तक की सब्सिडी की पेशकश की जा सकती है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें पारंपरिक वाहनों के बराबर आ जाएंगी।
2. ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (EV charging infrastructure): बड़े शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए सरकार द्वारा निजी कंपनियों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी की जाएगी।
3. बैटरी स्वैपिंग सिस्टम (battery swapping system): योजना के अंतर्गत बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों का विकास भी किया जाएगा, जहां उपभोक्ता अपनी ईवी की बैटरी को चार्ज करने की बजाय बदल सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी।
4. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान (Awareness campaign in urban and rural areas): उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों की उपयोगिता और पर्यावरण पर उनके सकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए देशभर में अभियान चलाए जाएंगे। इस प्रक्रिया में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी।
भविष्य की दृष्टि
ईएमपीएस 2024 का लक्ष्य 2030 तक भारत में 30% वाहनों को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करना है। यह योजना स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत की ऊर्जा निर्भरता को भी कम करेगी। इसके अलावा, सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है।
निष्कर्ष: ईएमपीएस 2024 एक महत्वाकांक्षी योजना है जो न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभान्वित करेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रसार, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ, यह योजना भारत को हरित परिवहन की दिशा में अग्रसर करने में सहायक होगी।