टेली-लॉ (Tele-Law) निःशुल्क कानूनी सलाह 

टेली-लॉ सेवा के माध्यम से वरिष्ठ वकीलों से निःशुल्क कानूनी सलाह प्राप्त करें

 

 

टेली-लॉ एक सेवा है। जिसे भारत सरकार, और न्याय विभाग द्वारा, जरूरतमंद नागरिकों को, निःशुल्क क़ानूनी सलाह प्रदान करने के उद्देश्य किर्यान्वित किया गया है। यह सेवा ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित सामान्य सेवा केंद्रों या सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) केंद्रों द्वारा, जरूरतमंद नागरिकों प्रदाय की जाती है। टेली-लॉ सेवा, के अंतर्गत समस्त वर्ग के नागरिकों को समान रूप में, निःशुल्क क़ानूनी सलाह दी जाती है।

टेली लॉ सेवा, निर्धन एवं असहाय लोगो को, किसी भी क़ानूनी प्रकरण में कीमती समय और पैसे बचाने में मदद करती है। जोकि भारत सरकार, और न्याय विभाग द्वारा नागरिकों के लिए शुरू की गई है। यह सेवा सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क है। टेली लॉ सेवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और टेलीफोन सेवाओं का उपयोग करती है।

टेली-लॉ सेवा कहां उपलब्ध है?

टेली-लॉ सेवा, 2017 से 11 राज्यों के चयनित 1800 सीएससी (CSC) केंद्रों में टेली लॉ सेवा प्रदान की गई है। बिहार (500), उत्तर प्रदेश (500), उत्तर-पूर्व के आठ राज्य (असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम) ) और जम्मू और कश्मीर (800) हालाँकि वर्तमान में देश के 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 112 आकांक्षी जिलों में 1,00,000 सीएससी केंद्रों में टेली-लॉ सेवा उपलब्ध है।

• आयु सीमा

टेली-लॉ सेवा के उपयोग हेतु आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है।

• लाभार्थी

टेली-लॉ सेवा क़ानूनी सलाह का संक्षिप्त विवरण

आवश्यक दस्तावेज जोकि आवेदनकर्ता उम्मीदवार के पास उपलब्ध होना चाहिए।