प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
योजना भारत की ग्रामीण क्षेत्रों में असंबंध बस्तियां तक बारहमासी सड़के पहुंचने के लिए शुरू की गई
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| The scheme was launched to provide all-weather roads to unconnected settlements in rural areas of India. |
8 दिसंबर 2021 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभिन्न हस्ताक्षेपों के तहत कुल 6,80,040 किमी लंबी सड़क का निर्माण किया गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण बस्तियों और अन्य स्थानों पर मजबूत सभी मौसमों में चलने वाली सड़कों का निर्माण करना है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भारत में असंबद्ध गांव को अच्छी सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी योजना है मैदानी इलाकों में 500 से ऊपर और पहाड़ी इलाकों में 250 से ऊपर की आबादी वाली 178000 (1.7 लाख) बस्तियों में से सभी मौसम सड़कों से जोड़ने की योजना 82% दिसंबर 2017 तक पहले ही जुड़ चुके थे और शेष पर काम प्रगति पर था मार्च 2019 तक 47000 बस्तियां पूरा करने के लिए ट्रैक पर थी।
यह केंद्रित प्रायोजित योजना 2000 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई द्वारा शुरू की गई थी असम ट्रिब्यून बताया ने बताया कि इस योजना ने कई ग्रामीणों की जीवन शैली को बदलना शुरू कर दिया है क्योंकि इसके परिणाम स्वरुप मणिपुर में नई सड़कों और कुछ अंतर ग्राम मार्गो का उन्नयन हुआ है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में जरूरी जानकारी
1. यह योजना भारत की ग्रामीण क्षेत्रों में असंबंध बस्तियां तक बारहमासी सड़के पहुंचने के लिए शुरू की गई थी।
2. इस योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र बस्तियो तक पुल और अन्य जल निकासी संरचना के साथ सड़के बनाने हैं।
3. इस योजना के तहत मैदानी इलाकों में 500 से ज्यादा और पहाड़ी इलाकों में 250 से ज्यादा आबादी वाली बस्तियों को सड़क से जोड़ा जाना है।
4. इस योजना की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने साल 2000 में की थी।
5. इस योजना के तहत अब तक 782850 किलोमीटर सड़के मंजूर की जा चुकी है।
6. इस योजना के तहत सड़कों के निर्माण के लिए उचित विकेंद्रीकृत योजना अपनाई जाती है।
7. सड़कों के निर्माण के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस और ग्रामीण सड़क मैनुअल के मुताबिक काम किया जाता है।
8. सड़कों के निर्माण के लिए तीन स्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली अपनाई जाती है।
9. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों के रखरखाव के लिए ठेकेदार पहले 5 साल तक जिम्मेदार होता है इसके बाद अगले 5 साल तक राज्य सरकार जिम्मेदार होती है।
इतिहास
PMGSY ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकार में है 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था या पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त घोषित है नवंबर 2015 के दौरान 14वें वित्त आयोग केंद्र प्रायोजित योजनाओं की युक्तिकरण पर मुख्यमंत्री के समूह की सिफारिश के बाद या घोषणा की गई कि इस परियोजना को केंद्र सरकार और राज्य दोनों द्वारा वित्त घोषित किया जाएगा।
संदर्भ
1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना dmsouthwest.delhi.gov. in. अभीगमन तिथि 25 दिसंबर 2005
2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 80 फ़ीसदी से अधिक बस्तियां सड़कों से जुड़ी है इकनॉमिक टाइम्स इंडिया टाइम्स अभीगमन तिथि 16 दिसंबर 2017
3. सर के नेता नरसिंह राव के साथ अटल बिहारी वाजपेई ने नए भारत की नींव रखी 29 दिसंबर 2012 को पूरा लिखित अभिगमन तिथि 25 दिसंबर 2012
4. मणिपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क बदल रही जीवन शैली मूल से पूरा लिखित 15 दिसंबर 2013 अभिगमन तिथि 25 दिसंबर 2012
5. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और दिशा निर्देश मूल से पूरा लिखित 21 दिसंबर 2012 अभीगमन तिथि दो नवंबर 2004
6. सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़क संपर्क को पूर्ण रूप से पूरा करने की लक्ष्य तिथि 3 वर्ष आगे लाती है अभिगमन तिथि 24 नवंबर 2015
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भावना और उद्देश्य पत्र असाबद्ध बसावटों को समुचित बारहमासी सड़क संयोजकता प्रदान करता है इसका कार्यक्रम की इकाई राजस्व गांव या पंचायत नहीं बल्कि बसावट है बसावट का अर्थ किसी क्षेत्र में रहने वाली आबादी का एक ऐसा समूह जो कि समय के साथ बदलता नहीं है बसावट को अंकित करने के लिए आमतौर पर दशम, धनी, टोला, माजरा hamlet आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है।
बसावट की जनसंख्या का आकार निर्धारित करने का आधार 2001 की जनगणना में दर्ज की गई जनसंख्या होगी जनसंख्या का आकार निर्धारित करने के लिए 500 मी पहाड़ी क्षेत्र के मामले में 1.5 किलोमीटर की दूरी के दायरे में सभी वासन की आबादी को एक साथ रखा जा सकता है पहाड़ी राज्यों गृह मंत्रालय द्वारा इस रूप में चिन्हित अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सेट करो में हालांकि 10 किलोमीटर तक की मार्ग दूरी के भीतर सभी बसावटों को इस उद्देश्य के लिए क्लस्टर माना जाता है या क्लास का दृष्टिकोण विशेष रूप से पहाड़ी पर्वती क्षेत्र में कई बसावटों में संयोजकता के प्रावधान को संभव बनाएंगे।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश के मामले में विशेष व्यवस्था की अनुमति दी गई है जिसके तहत राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे सभी जिलों में 10 किलोमीटर की मार्ग दूरी तक सारी आबादी को क्लब करके क्लस्टर दृष्टिकोण का विस्तार किया गया है
कवरेज के लिए बसावटों का चयन किस तरह किया जाता है या कौन तय करता है कि 1 वर्ष में किन बसावटों में कर किया जाएगा
असंबद्ध बसावटो को प्राथमिकता के अनुसार सूचीबद्ध किया जाता है सामान्यत 2001 की जनगणना के अनुसार अधिक आबादी वाली बसावटों को पहले जोड़ा जाएगा और राज्य के लिए संभावित रूप से उपलब्ध करवाए जाने वाले धन के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए परामर्श पूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से जिला पंचायत द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शुरू किए जाने वाले सड़क निर्माण कार्यों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।
सड़क संयोजकता के लिए क्या कोई व्यक्ति आवेदन कर सकता है?
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य ऊपर वर्णित प्रश्न एक के रूप उत्तर के अनुरूप शब्द बसावटों को सड़क संयोजकता प्रदान करना है कार्यक्रम के दिशा निर्देश निर्देशों के अनुसार सड़क संयोजकता के लिए किसी भी प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।